जरूरी है गंगा के बाद हिमालय की चिंता

यात्रा

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तमाम उम्मीदों को लेकर चुनी हुई मोदी सरकार की गाडी कम से कम कुछ मामलों मे तो सही पटरी पर दौडती नजर आ रही है । अपने काम के ऐजेंडे मे गंगा सफाई अभियान को प्राथमिकता देना स्वाभाविक भी है और जरूरी भी । बनारस के घाटों पर पूजा करते मोदी जी ने गंगा की दुर्दशा को भी देखा है और जीवनदायिनी इस नदी के धार्मिक मह्त्व से भी बखूबी परिचित हैं । वह जानते हैं कि गंगा हमारी आस्था व सदियों से पोषित संस्कृति का एक प्रतीक भी है और इसलिए गंगा का स्वस्थ रहना इस देश के धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक हितों के लिए बेहद जरूरी है ।

अब उनकी चिंता का विषय है हिमालय । एक तरह से यह गंगा एजेंडे का ही विस्तार है । अगर हिमालय दूषित है तो गंगा कभी शुध्द नही हो सकती क्योंकि इस नदी का उदगम हिमालय क्षेत्र से है । लेकिन हिमालय क्षेत्र के संदर्भ मे उनकी सोच सिर्फ आस्था व धर्म तक सीमित नही है बल्कि इसका फलक कहीं ज्यादा बडा है । पूरे हिमालय क्षेत्र का इस देश के लिए क्या महत्व है और इसका विकास क्यों जरूरी है और साथ ही इस क्षेत्र को विशेष संरक्षण दिये जाने की जरूरत क्यों आ पडी है, वह इन तथ्यों से परिचित हैं ।

दर–असल हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की सोच का दायरा कभी इतना बडा रहा ही नही कि वह संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के महत्व को गहराई से आंक पाते । उनके लिए तो यह अन्य क्षेत्रों की भांति एक भू–भाग ही रहा । आज यह संपूर्ण क्षेत्र उस सीमित सोच की सजा भुगत रहा है ।

जब हम हिमालय बेल्ट या क्षेत्र की बात करते हैं तो उसका विस्तार हिमाचल, जम्मू–कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के उपेक्षित राज्यों तक जाता है । जिसमे उत्तराखंड भी सम्मलित है । मोटे तौर पर भौगोलिक रूप से यह ऊंची–ऊंची पहाडियों, घने जंगलों, वेगवती नदियों और बर्फ के संचित भंडार का क्षेत्र है । इस संपूर्ण क्षेत्र की जलवायू भी कमोवेश एक सी है । यही नहीं, यहां की समस्याओं और जरूरतों मे भी बहुत ज्यादा अंतर नही है । लेकिन यह इस क्षेत्र की त्रासदी रही है कि इस पर कभी पर्याप्त ध्यान दिया ही नही गया । एक तरफ जहां देश विकास की सीढियां चढता रहा वहीं दूसरी तरफ हिमालय क्षेत्र के राज्य विकास की बाट जोहते रहे ।

क्या यह जानना अब भी शेष है कि देश की सुरक्षा की द्र्ष्टि से भी यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील व महत्वपूर्ण है । उत्तराखंड से लेकर उत्तर पूर्व के सीमांत राज्यों के भू–भाग पर चीन की नजर हमेशा रही है । समय– समय पर छोटी बडी घुसपैठ इस क्षेत्र मे आम बात हो गई है । अगर यहां सडकों, हवाई अड्डों का मजबूत जाल नहीं तो देश भला कैसे सुरक्षित रह सकता है । आज उत्तराखंड मे सडकों का जो जाल बिछा है, वह 1962 मे भारत–चीन युध्द के उपरांत ही विकसित हो सका । लेकिन अब इस संपूर्ण क्षेत्र को विकसित सुरक्षा तंत्र की जरूरत है क्योंकि चुनौतियां कहीं ज्यादा गंभीर हैं । मोदी सरकार इस क्षेत्र के इस संवेदनशील पहलू को अच्छी तरह समझ चुकी है ।

यही नही, हमारी घोर उपेक्षा व अदूरदर्शी नीतियों ने इस क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचाई है । हिमालय क्षेत्र जो संपूर्ण उत्तर भारत की जलवायू को नियंत्रित करता है, प्रदुषण की मार झेल रहा है । पर्वतारोहण अभियानों की बाढ इसे गंदगी का ढेर बना रही है । रास्तों मे कूडे के ढेर और पेड पौधों का सत्यानाश किया जा रहा है । जल धाराओं में भी गंदगी फैलाई जा रही है । पोलीथीन, खाली टिन के डिब्बे, जूस की बोतलें, रस्सी–खूटियों को कहीं भी देखा जा सकता है ।

दूसरी तरफ वनों के अंधाधुंध दोहन ने एक नया ही संकट पैदा कर दिया है । वह घने जंगल जो कभी वर्षा बादलों को रोकने काम बखूबी किया करते थे, अब असहाय नजर आते हैं । वन माफियों की चोरी और सीनाजोरी ने इस क्षेत्र के वनों को बर्बादी की हद तक पहुंचा दिया है । सरकार की अदूरदर्शी नीतियां आग मे घी का काम कर रही हैं । उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस दर्द के गर्भ से ही उपजा और जंनसामान्य मे विस्तारित हो चेतना का प्रतीक बना । लेकिन वनों के दोहन का कुचक्र अभी खत्म नही हुआ है ।

दूसरी तरफ खंनन ने भी हिमालयी क्षेत्र को कम नुकसान नहीं पहुंचाया । डायनामाइड विस्फोट से कमजोर हुई हिमालय की कच्ची पहाडियों मे हो रहा भू–स्खलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । मौसम की पहली बरसात मे ही यहां भीषण भू–स्खलनों की श्रंखला शुरू हो जाती है । केदार घाटी का हादसा इस निर्मम सच का गवाह है । लेकिन कानूनी व गैरकानूनी खनन बदस्तूर जारी है ।

हिमालय क्षेत्र पुरातन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों की द्र्ष्टि से समर्ध्द रहा है । वन संपदा के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र जडी–बूटियों का भी भंडार है । इस क्षेत्र के लोग पुरातन काल से यहां पाई जाने वाली औषधियों से ही अपना इलाज करते आये हैं । लेकिन अब यहां इनका भंडार खतरे मे है । इनकी चोरी और तस्करी आम हो गई है । तस्कर, ठेकेदार व् कुछ दवा कंपनियां अपनी जेबें भर रहे हैं । सरंक्षण के अभाव मे कई दुर्लभ बूटियां लुप्त होने की कगार पर हैं । इसे रोकना तभी संभव है जब हिमालय की इस संपदा के रख–रखाव व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये और इसके लिए कानून बने ।

यही नही, बिगडते पर्यावरण के कारण बर्फ का संचित भंडार तेजी से पिघल रहा है । यही कारण है कि गो–मुख पीछे हटता जा रहा है । पहाडी नदियों व झीलों मे हिमखंड तैरने लगे हैं । भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने वाले खतरों की तरफ इशारा कर रही हैं । अगर यही स्थिति यही रही तो जलवायू का संतुलन तो बिगडेगा ही नदियों व सागरों में उथल–पुथल भी संभव है ।

इस तरह एक तरफ तो इस हिमालय क्षेत्र की वन संपदा, जडी–बूटियों, पर्यावरण, धार्मिक स्थल व वन आधारित उधोग उपेक्षा की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ गलत नीतियों से भू–स्खलन व बिगडते पर्यावरण की समस्या गंभीर होती जा रही है । विकास के अभाव मे सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा भी चाक–चौबंद नही । कुल मिला कर इस उपेक्षित क्षेत्र के बारे मे सोचना मोदी सरकार का एक सही कदम है । इसमे कोई शक नही कि इस हिमालय क्षेत्र के विकास व सरंक्षण के बिना न तो देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकेगा और न ही गंगा की पावन धारा को ।