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जनभावनाओं को नकारने की राजनीति

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भारतीय संसदीय इतिहास मे संभवत: यह पहला अवसर है जब विपक्ष ने बौखलाहट मे जनसमर्थन को नकारते हुए आत्मघाती कदम उठाने का दुस्साहस किया है  । जन भावनाओं को अनदेखा कर कालेधन को लेकर विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति की और नोटबंदी के खिलाफ हुंकार भरी उसने राजनीति की दिशा पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है । आखिर यह कैसा विरोध है जिसमे जन भावनाओं को ही पूरी तरह से नजर-अंदाज कर दिया गया हो और उसके राजनीतिक परिणामों की तनिक भी परवाह न की गई हो ।  जब कि किसी भी लोकतांत्रिक देश् मे जनभावनाएं ही राजनीति की धुरी का काम करती हैं । उसके विरूध्द जाकर राजनीति करने की तो कल्पना भी नही की जा सकती ।
अगर सत्ता पक्ष जनभावनाओं के मद्देनजर अपनी योजनाओं व नीतियों का निर्धारण करता है तो विपक्ष भी जनभावनाओं को नजर-अंदाज किये जाने के आरोप को लेकर ही जनता के बीच अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज करने मे कहीं पीछे दिखना नही चाहता । यानी कि संसदीय राजनीति जन-भावनाओं के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है । लेकिन इधर विपक्ष की राजनीति के सुर कुछ अलग हैं  ।
इस नकारात्मक राजनीति की शुरूआत जे.एन.यू कन्हैया प्रकरण से मानी जा सकती है । इसके बाद तो मानो यह राजनीति ही विपक्ष का हथियार बन गई । देखा जाए तो भारतीय सेना दवारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी विपक्ष ने जिस नकारात्मक राजनीति का सहारा लिया, उसने देश के एक बडे वर्ग की भावनाओं को आहत करने का ही काम किया । यहां तक कि कुछ विपक्षी नेताओं के बोलों ने  तो भारत को ही कटघरे मे खडे करने का प्र्यास किया । विरोध की राजनीति के सरूर मे राष्ट्रहित कब आहत हो गया, इन्हें इसका आभास तक नही । देशहित को नजर-अंदाज कर विरोध की इस राजनीति से कई सवाल भी उठे ।
गौरतलब है कि ऐसा भी नही कि ऐसे हालात पहली बार बने हों । लेकिन ऐसी राष्ट्र विरोधी नकारात्मक राजनीति न तो 1971 के युध्द के समय नजर आई और न ही करगिल युद्ध के समय । इन अवसरों पर देश हित को ही महत्व देते हुए दलगत भावना से ऊपर उठ कर विपक्ष ने सरकार के फैसलों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई । अगर कहीं कुछ मतभेद भी थे तो उन्हें इस तरह सार्वजनिक नही किया गया कि वह राष्ट्रहित के विरूध्द लगे । लेकिन इधर विपक्ष की राजनीति मे यह देशहित की भावना नदारत है और अब तो जन भावनाओं की भी अनदेखी की जाने लगी है ।
देखा जाए तो सवाल विरोध या वैचारिक मतभेदों का नही है । बल्कि जिस तरह से  विरोध को अभिव्यक्त किया जा रहा है, वह अवशय सोचने को मजबूर करता है । कालेधन को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर जो नकारात्मकता संसद के अंदर व बाहर दिखाई दी व जिस तरह से जनभावनाओं को नजर-अंदाज किया गया, वह अवश्य एक गंभीर विश्लेषण की मांग करता है । क्या यह इस बात का संकेत है कि अब राजनीति मे राजनीतिक स्वार्थों का  महत्व ज्यादा व जनभावनाओं का कम होता जा रहा है ?
अगर निकट भविष्य मे राजनीतिक स्वार्थ व जनभावनाओं का टकराव होता है, जैसा कि नोटबंदी के मुद्दे पर साफ तौर पर दिखाई दिया, तो क्या  जनता की आवाज को भी हाशिये पर डाल कर राजनीति का खेल खेला जा सकता है ?
बहरहाल, कालेधन को लेकर नोटबंदी के मुद्दे पर जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है । राजनीतिक स्वार्थों के चलते विपक्ष की विरोध राजनीति को नकार कर यह संदेश भी दे दिया है कि जनता अब बहुत कुछ समझने लगी है । यह जरूरी नही कि वह उनके हर क्दम पर उनके साथ रहे । यह एक स्वस्थ संकेत है जिसका  भविष्य की राजनीति मे दूरगामी प्रभाव पडेगा । लेकिन जिस तरह से जनता की भावनाओं को नकारते हुए विपक्ष ने अपनी राजनीति का खेल खेलने मे भी  परहेज नही किया, इसने भी सोचने को मजबूर किया है कि आखिर जनसमर्थन की राजनीति की बजाय जनविरोध की यह कैसी राजनीति है जिसे अपनी ही कब्र खोदने का जोखिम भी स्वीकार है ।

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6 प्रतिक्रिया

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नवीनतम प्रतिक्रियाएंLatest Comments

rameshagarwal के द्वारा
November 30, 2016

जय श्री राम विष्ट जी असल में लोक सभा में NDA की इतनी बड़ी जीत को विपक्ष पचा नहीं प् रहा इसलिए सरकार और खास कर मोदीजी का विरोध इनकी राजनीती हो गयी ये लोग तो कुर्सी के लिए देश भी बेच दे.ये राष्ट्रीयता भी इनके लिए कोइ मायने नहीं केवल विरोध ममता केजरीवाल की तो भाषा इतनी अभद्र की शर्म आती 87% जनता मोदीजी की नोट बंदी फैसले के साथ है हां संसद को ठप्प कर नकारात्मक राजनीती कर रहे.ये अपना नुक्सान करा रहे जनता ऐसा सबक देगी इनके होश उड़ जायेंगे.सार्थक लेख के लिए बधाई.

एल.एस. बिष्ट् के द्वारा
December 1, 2016

सादर अभिवादन व धन्यावाद आदरणीय रमेश अग्रवाल जी । सही कहा है आपने असली बात यह है कि विपक्ष इतनी बडी जीत को अभी तक पचा नही पाया है । हैरत तो यह देख कर हो रही है कि अब यह लोकतंत्र की बुनियादी बातों को भी भूल रहे हैं कि जनता की भावनाएं ही सर्वोपरि होती हैं । यह अति बौखलाहट इन नेताओं और दलों के हित मे तो कतई नही है । यह एक तरह से आत्मघाती राजनीति है । बहरहाल देखिए कब सदबुध्दि आती है ।

sadguruji के द्वारा
December 1, 2016

आदरणीय विष्ट जी ! बहुत अच्छा लेख ! अभिनन्दन और बधाई ! राष्ट्र विरोधी नकारात्मक राजनीति अब इस देश से जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जब तक सत्ता में रहेंगे, तबतक विपक्षी नेता यही सब करेंगे ! मोदी ईश्वर करें कि कम से कम दस साल और सत्ता में रहें ! सादर आभार !

एल.एस. बिष्ट् के द्वारा
December 5, 2016

उत्साह्वर्धन के लिए हार्दिक आभार । सही कहा आपने मोदी जी को कम से कम 10 वर्ष तो मिलने ही चाहिए । कुछ अच्छे कामों की यह शुरूआत भर है । नकारात्मक राजनीति अपने आप खत्म हो जायेगी ।

Shobha के द्वारा
December 5, 2016

श्री बिष्ट जी आप ही बताएं विपक्ष क्या करे इस तुरप का विपक्ष के पास कौई जबाब नहीं है इसी लिए बेचारे शोर मचा रहे हैं बहस के लिए भी कुछ नहीं है बहुत अच्छा लेख

एल.एस. बिष्ट् के द्वारा
December 16, 2016

वाकई विपक्ष खिसियानी बिल्ली की तरह हो गया है । विलंब से उत्तर के लिए क्षमा चाहूंगा ।


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